|
सरकार एका बाजुस आठ ट्क्के वार्षिक विकासदराचा पिटत आहे;
तर दुसर्या बाजुस जीवनाश्यक वस्तुंचे भाव सतत वाढत राहिले आहेत !!एका वर्षापूर्वी उडीद डाळ ३२ रुपये प्रति किलोग्राम दराने मिळत होती. आज डाळीचा भाव ६० रुपयांवर पोहोचला आहे. एका वर्षापूर्वी मूगडाळही ३२ रुपये प्रति किलोग्रम दराने बाजारात मिळत होती. या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात हा दर ४२ रुपयांवर पोहोचला होता आणि मे महिन्यात तो वाढून ५८ रुपयांवर पोहोचला होता. एका वर्षात तूरडाळीचा भाव दुप्पट झाला आहे. एकाच वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या किरणा मालाच्या मासिक
बिलात सुमारे ३०० रुपयांचा आधिक भार पडला आहे. कोणत्याही भारतीय कुटुंबाच्या आहारात डाळी ,कडधान्ये खूप आवश्यक
मानण्यात येतात अन्न आहारात डाळी ,कडधान्यांमधील प्रोटीन्स अमोल खजिना आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे भाज्या-पालेभाज्यांविना चालू शकेल. पण डाळी,कडधान्यांशिवाय कदापिही चालू शकण्यासारखे नाही. या डाळी आणि कडधान्यांच्या दरात गेल्या वर्षभरात ४० ते १०० टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे मध्यमवर्गातील कोट्यावधी गृहिणी हवालदिल झाल्या आहेत. कडध्यान्यांच्या भावात ही एकाएकी झालेली वाढ त्यांच्या आकलनापलिकडे आहे.
जीवनावश्य़क चीजवस्तूंच्या दरांवर लक्ष राहण्यसाठी सरकार दर तीन महिन्याने होलसेल प्राईज इंडेक्स जाहीर करीत असते. त्यानुसार १५ एप्रिल २००५रोजी कडध्यान्यांचा भाव १७२.२ पॉईंट होता.१६ एप्रिल २००६ रोजी हा भाव २३४.४ पॉईंटवर पोहोचला होता.गेल्या वर्षी संपुर्ण भारतात चांगला पाऊस होऊनही कडधान्यांच्या भावात एकदम उसळी होण्यामागचे कारण काय होते? याचे निश्चित उत्तर भलेभले निष्णातही देऊ शकत नाही यासाठी अनेक घटके कारणीभूत समजण्यात येतात.या सर्व घटकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा कोणता घटक असेल तर तो जनतेला कडधान्यांचा पुरवठा योग्य दरात होणे पाहण्याचा. याबातीत सरकारची बेदरकारीच दिसून येते.
१९५०च्या दशकात आपल्या सरकाने हरीत क्रांती नामक कार्यक्रम हाती घेतला हा कार्यक्रम प्रत्यक्षात मात्र गहू आणि तांदूळापुरतीच मर्यादित राहिला होता. या कार्यक्रमात धान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी जेवढे परिश्रम घेण्यात आले त्याच्या एकदशांश परिश्रमही कडधांन्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी घेण्यात आले नाहीत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे हरीत क्रांतीची सर्व सूत्रे रासायनिक खते आणि जंतूनाशक औषधे बनविणार्या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती होती कडधान्यांची शेतीभारतात सुक्या जमिनीत होत असल्याने अशा जमिनीत रासायनिक खते वापरणे ठीक नव्हते. त्यामूळे हरीत क्रांतीत कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी काहीच पावले उचलण्यात आली नाही.गेल्या ५० वर्षात देशाच्या अन्न उत्पादनात ३८० टक्के वाढ झाली आहे; तर कडधान्याच्या उत्पादनात नाममात्र ५० टक्क्यांनीच वाढ झाली आहे. यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर धान्यांच्या भावाच्या तुलनेत डधान्यांचे भाव सतत वाढत राहिले आहेत. शाकाहारींसाठी प्रोटीन मिळविण्याचे स्वस्तातील स्वस्त कडधान्येच आहेत. जर डधान्येच महागली; तर शाकाहारींना मांसाहाराकडे वळण्याशिवाय पर्यायच राहणार असे धोरण अंगिकारुनच मागील दाराने हुराष्ट्रीय ंपन्यांचे हित सरकार जपत आले आहे. १९५० ते २००० सालापर्यंत कडधान्याच्या उत्पदनात किती नगण्य वाढ झाली आहे ते पुढील तक्त्यावरुन दिसून येते.
----------------------------------------------
वर्ष कडधान्याचे उत्पादन
(लाख टनात)
----------------------------------------------
१९६०-६१ १२७
१९७०-७१ १८.२
१९८०-८१ १०६.३
१९९०-९१ १४२.६
२०००-०१ ११०.६
२००६-०७ १४२
२००८-०९ १५३
वरील तक्त्यावरुन १९६० सालात भारतात कडधान्याचे जेवढे उत्पादन झाले होते त्याच्या तुलनेत २००० सालातील कडधान्ये उत्पादनात घट झाली आहे हेच दिसुन येत आहे.या काळात भारताची लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे.या काळात धान्याच्या त्पादनात किती वाढ झाली आहे ते पुढील तक्त्यावरुन लक्षात येईल.
-------------------------------
वर्ष धान्य उत्पादन
(लाख टनात)
-------------------------------
१९५०-५१ ५०८.२
१९६०-६१ ८२०.२
१९७०-७१ १०८४.२
१९८०-८१ १२९४.९
१९९०-९१ १७६३.९
२०००-०१ १९६०.७
--------------------------------
वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की,गेल्या ५० वर्षात धान्य उत्पादनात सुमारे चार पटीने वाढ झाली आहे तर कडधान्य उत्पादनात नगण्यच वाढ झाली आहे.यासाठी कडधान्याच्या पिकाची उपेक्षा करण्याची सरकाची नीतीच मुख्यत्वे जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे िसून येते. गेल्या ५० वर्षातधान्य उत्पादनाखालील जमिनीत जी वाढ झाली आहे त्याच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनासाठीच्या मिनीतही नगण्य वाढ झाली आहे. १९५० साली आपल्या देशात ९.७३ कोटी हेक्टर जमिनीत धान्य उत्पादन होत होते जे २००० ाली वाढून ११.८७ कोटी हेक्टरवर पोहोचले होते या काळात कड-ध्यान्याची शेतीची जमीन १.९१ कोटी हेक्टरवरून वाढून २ कोटी ेक्टरवर पोहोचली होती.भारताच्या शाकाहरी लोकांना कडधान्ये न परवडणारी झाल्यानेते आपसूकच मांसाहाराकडे वळतील अशी रकारी नीती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दरडोई कडधान्ये प्राप्तीतसतत घट पाहवयास िळत आहे. सध्या भारतात प्रत्येक नागरिकाला वर्षाला सरासरी १० किलोग्रॅम एवढेच कडधान्य मिळत आहे. सरकारच्या अधिकृत कड्यानुसार भारताचे कडधान्याचे वार्षिक उत्पादन १४४ लाख टन आहे;तर गरज १७० लाख टनांची आहे दरवर्षी सुमारे २० लाख न कडधान्यांची आयात करूनही भारतात कडधान्यांची मागणी पूर्णपणे भागत नसल्याने भाव सतत वाढतच राहतात. कडधान्याच्या त्पादनाच्या बाबतीत सरकारचे जे आकडे असतात तेही कधी शंकास्पद असतात. २००५-०६सालात राजस्थानात प्रतिकूल वामानामूळे मूगाच्या पिकाचे नुकसान झाले होते आणि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकात उडीदाच्या पिकाचे नुकसान होऊनही रकारी आकडे पूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत ८ लाख टन अधिक उत्पादन दाखवितात. सरकारी अधिकारी शेतापर्यंत कधीच पोहोचत नाहीत; आणि आपल्या खुर्चीत बसूनच जे आकडे जाहीर करीत असल्याने आपणास चुकीचे आकडे मिळतात. कडधान्यांच्या बाबतीतही असेच झाले असण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही.
भारतात मुख्यत्वे आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया देशातून कडधान्याची आयात करण्यात येते. यावर्षी त्या देशात प्रतिकूल वामानामुळे कडधान्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे आणि भारतात होणार्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे स्ट्रेलियात खास भारतासाठी वाटण्याचे उत्पादन करण्यात येते. यावर्षी ऑस्ट्रेलियात एक लाख टन वाटण्याचे उत्पादन झाले आहे; पण त्यातील २२ हजार टनच वाटाणा भारताच्या वाट्याला येणार आहे. या प्रकारे स्वगृही घटलेले उत्पादन आणि आयातीतही विघ्ने येत असल्याने बाजारात कडधान्याचे भाव भडकले असल्याचे म्ह्टले जाते.
केंद्र सरकारने गेल्या ६ वर्षापासून कोमोडिटी सट्ट्याचीही सूट दिली आहे. त्यापायी धान्य तसेच डाळी-कडधान्यांचा सट्टाही सुरू झाला आहे २००५-०६ सालात कोमोडिटी सट्ट्याचे व्हॅल्युम ५.७२ लाख कोटी रूपयांचे होते.२००५-०६ सालात भर पडून तो २१.३४ लाख कोटी रूपयांवर पोहोचला होता. अशा प्रकारे धान्य तसेच कडधान्याच्या सट्ट्याला सरकारी प्रोत्साहन मिळाल्याने जीवनाश्यक चीजवस्तूंचे भाव सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत.यामुळे लोकांच्या पोषणाची स्वस्तातील स्वस्ते साधने त्याच्यापसून हिरावून घेण्यात आली आहेत आपले सरकार एका बाजूस ८ टक्क्याचा विकासदराचा डंका पिटत आहे; तर दुसर्या बाजूस रीबांचेही ज्याशिवाय एक दिवसही चालणार नाही अशा वस्तूं चे भाव वाढत राहिले आहेत! सरकार जर जीवनाश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात ठेवू शकत नसेल तर विकासला काहीच किंमत नाही. गेले काही महिने भारत सरकार तसेच जागतिक आरोग्य संथ्येकडून पध्दतशीरपणे स्वाइन फ्लू आणि बर्ड फ्लूचा बाहू करण्यात येत आहे. त्यामूळे घाबरलेले अनेक मांसाहारी मांस खाण्याचे सोडून कड्धान्यांकडे वळले आहेत. यामूळेच कडधांन्यांचे भाव वाढले असल्याचे म्हटले जाते हे कमी म्हणून भारत सरकारने कारगील आणि आयटीसीसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना शेतकर्या-कडून थेट धान्य व कडधान्ये खरेदी करण्याची मोकळीक दिली आहे. या कंपन्यांनी आलिशान शॉपिंग मॉलमधून विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्य व कडधान्याची खरेदी केली आहे. यापायीही धान्य तसेच कडधान्याचे भाव सामान्य लोकांना रडवत आहे आपल्या सरकारचे धोरणच असे राहिले आहे की लोक भले भूके राहोत; पण ते मोबाईल फोनवर सतत बोलत राहिले तर देशाची प्रगती झाली म्हणता येईल लोकांना खाण्यासाठी धान्य कडधान्य, भाज्या-पालेभाज्या मिळाल्या नाही तरी चालेल; पण प्रत्येक घरात संगणक आणि इंटरनेट असलेच पाहिजे, असे आपले सरकार मानत असल्याचे दिसते म्हणूनच संगणकाचे भाव घटत आहेत; तर धान्य-कडधान्य दिवसेंदिवस महाग होत आहेत. भारताच्या नागरिकांना रंगीत टीव्ही, मोबाईल फोन आणि इंटरनेटच्या माध्यामातून व्यभिचारी करायचे आणि त्यांना भूकबळी तसेच कुपोषणाच्या मार्गावर नेण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे याचा विचार भारताच्या कथित सुबध्द किती नागरिकांना करीत असतील?
--------------------------------------------------------------------------
कडधान्याचे भाव सामान्य लोकांन रडवत आहेत. आपल्या सरकारचे धोरणच असे राहिले आहेत की
लोक भले भूके राहोत;पण ते मोबाईल फोनवर सतत बोलत राहिले तर देशाची प्रगती झाली म्हणता
येईल. लोकंना खाण्यासाठी धान्य कडधान्ये आणि भाज्या-पालेभाज्या मिळाल्या नाही तरी चालेल;
पण प्रत्येक घरात संगणक आणि इंटरनेट असलेच पाहिजे, असे आपले सरकार मानत असल्याचे
दिसते. - (source - नवसंदेश) |
