मुख्यमंत्र्यांना अभय

गुलाब नबी आझाद हे जम्मू काश्मीरचे काँग्रेसचे प्रमुख नेते होते. त्यांना तिथं अधिक प्रभावी असलेल्या फारूख अब्दुलांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सशी सामना होता. राज्य सभेच्या निवडणुकीच्यावेळी (साडेपाच वर्षापूर्वी) फारूख यांनी आझाद यांना निवडून आणलं होतं. तेव्हापासून त्या दोघांचे घनिष्ट मैत्रीचे संबंध होते. आता त्यांच्याशीच टक्कर घ्यायची हा मोठाच प्रश्न आझाद यांच्यापुढं होता. जम्मू-काश्मीर हा प्रश्न राजकीय क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा होता. म्हणून सोनियाजीना अत्यंत धोरणीपणं पाऊल उचलावं लागलं. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षा खालोखाल काँग्रेसला मत मिळाली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या आमदारांचं असं समीकरणे होतं की, आझाद यांच्या नेतृत्वखाली तिथं आघाडीचं सरकार प्रस्थापित करणं शक्य होतं. पण सोनियाजीना आझादांची स्थानिक कुवत ठाऊक होती म्हणून त्यांनी पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते मुफ्ती महम्मद सई यांच्या नेतृत्वाखालील एका काश्मीर खोऱयात बहुत मिळवलेल्या स्थानिक पक्षाला प्राधान्य दिलं. काँग्रेसच्या वीस आमदारांची इच्छा त्यांनी बाजूला सारली. गंमत म्हणजे सोनियाजी पक्ष प्रमुख झाल्या त्यावेळी बंडखोरी करून मुफ्ती महंमद हे काँग्रेस सोडून गेलेले होते.

गुलाम नबी आझाद यांना फार दुखवून चालणार नव्हते. त्यांनी आपलं महत्त्व कमी लेखलं जातंय असा ग्रह करून घेणंही धोक्याचं होतं, म्हणून त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं. राज्यातील लोकभावनेची कदर केल्यानं सोनियाजींबद्दल तेथील जनतेत आदरभाव निर्माण झाला. गुलाम नबी आझाद यांचा स्थानिक प्रश्नांचा अभ्यास असल्यानं मुफ्ती महंमद यांच्याशी युती करताना जो किमान-समान कार्यक्रम तयार करायचा त्याची जबाबदारीही आझाद यांच्यावर सोपविली.

शासनाचा पारदर्शीपणा

सोनियाजींच्या मुत्सद्दीपणाचं आणखी एक उदाहरण द्यायचं तर सोनियाजीनी स्थानिक पातळीवर लोंबकळत राहिलेल्या अनेक बोचऱया प्रश्नांना प्राधान्य देऊन स्वार्थी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांचा आपण सोनियाजीना हवं तसं वळवू शकू हा भ्रम नाहिसा केला. त्यानी तातडीनं पक्षाच्या पदांत स्त्रियांना राखीव जागा ठेवणं, निवडणुकीच्या तिकिटांची वाटणी करणं, आणि पक्षविधी गोळा करणं या प्रश्नांची सोडवणूक केली.

लोकसभा आणि विधानसभा यांत 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याच्या धोरणाचं जोरदार समर्थन सोनियाजींच्या काँग्रेसनं केलं. पण लोकसभेत तो प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.

पक्षाची आणि सरकारची पारदर्शनकता आणि स्वच्छता यासाठी सोनियाजीनी पक्षाला मिळणाऱया देणग्या फक्त चेकद्वारे स्वीकारायचा, स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे सोनियाजीना नैतिक विजय मिळाला. काँग्रेस कार्यकारिणीत अनेक जणांचा देणग्या चेकनं स्वीकारण्याला विरोध होता पण त्याची तमा सोनियाजीनी बाळगली नाही.

देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेत अशीच पारदर्शकता आणण्यासाठी दिनेश गोस्वामी आणि इंद्रजीत गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली दोन समित्या नेमल्या. त्यांनी शिफारस केली होती की, निवडणुकांचा सगळा खर्च सरकारनं करावा. सोनियाजीच्या काँग्रेसला तो मान्य होता.

सोनियाजीनी पक्ष-निधी वाढविण्यासाठी एका अभिनव पद्धतीचाही विचार केला. काँग्रेसचा वार्षिक खर्च जवळजवळ दहा कोटी होता. या खर्चासाठी तपासणीत न येणारा निधीही समाविष्ट होता. हे त्यांना थांबवायचं होतं. त्यांची एकूण योजना अशी होती की, काँग्रेस संघटनेत जे कोणी मोठ्या पदावर होते त्यानं पक्षाच्या गंगाजळीत भर घातलीच पाहिजे, त्यासाठी पक्षाचे जे अकरा लाख सक्रीय सभासद होते यांनी पक्षाला दरवर्षी 100 रुपये पक्षाला द्यावेत, प्रदेश काँग्रेसच्या सभासदांनी 300 रुपये तर अ.भा. काँग्रेस सभासदांनी 600 रुपये वार्षिक वर्गणी भरावी. खासदार, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री जिल्हा मंडळांचे अध्यक्ष, स्वायत्त संस्थांचे अध्यक्ष, महानगरपालिका आणि इतर स्वायत्त संस्थांचे अध्यक्ष आणि इतर समित्यांचे अधिकारी यांनी पक्षाला एक महिन्याचा पगार द्यावा. निवडणुकांसाठी तिकीट मागणाऱया व्यक्तीनी विधानसभेसाठी 5000 रुपये तर लोकसभेच्या जागेसाठी 10 हजार रुपये द्यावेत, तिकीट नाही मिळाले तर हे पैसे परत मिळणार नव्हते.

उद्योजक आणि उच्च कंपनी अधिकारी यानी कंपनी कायद्याच्या आधारे चेकने भरणा करावा, या सुधारणेचे बऱयाच चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यांनी स्वागत केले. टाटा समूहाचे रतन टाटा यानीही या पारदर्शक योजनेचे स्वागत केले.

काँग्रेस हा पक्ष सर्वोत्तम आणि हुशार लोकांचा पक्ष व्हावा अशी त्यांची आणखी एक योजना होती. पक्षाची विश्वासार्हता पुन्हा मिळवायची असेल तर पक्षात अशा प्रकारच्या व्यक्तींना प्रवेश करण्याची अनुकूलता निर्माण व्हावी हा त्यामागचा उद्देश होता.

सोनियाजीनी पक्षाचे अध्यक्षपद हाती घेतल्यानंतर पक्षात नव्यानं चैतन्य निर्माण करण्यात बरंच यश मिळवलं. यामुळं अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पक्षात केंद्रस्थ स्थान निर्माण केलंच; पण पक्षाच्या ध्येय धोरणांचं केंद्रस्थानही त्यांच्या हाती गेलं. पण इतकं असूनही त्यांनी स्वत:चे सत्तेसाठी हपापलेपणा न दाखविणारं व्यक्तिमत्त्व हे वलय प्राप्त केलं. प्रसिद्धी माध्यमांतून त्यांनी आपली प्रतिमा उभारण्याचेही प्रयत्न केले नाहीत; त्यासाठी खासगी टी.ही. वाहिन्यांना एकादी लहानशी मुलाखत देण्यापलिकडची पावलं टाकली नाहीत. त्यांच्या उपरोक्त प्रतिमेला ते पूरकच ठरलं.

सोनियाजींची खास मुलाखत घेण्यासाठी अमेरिकेची सी.एन‌. ए. वाहिनी आणि ’टाईम' साप्ताहिक यांच्यातर्फे एक पथक 2001 मध्ये दिल्लीस आले होते पण पहिली मुलाखत द्यायचीच तर ती भारतीय प्रकाशनाला द्यावी असा त्यांच्याही विश्वासू सल्लागारांचं मत पडलं.

1997 साली सोनियाजीनी काँग्रेस पक्षातर्फे प्रथम राजकारणात सक्रीय भाग घेण्यापूर्वी सीताराम केसरी या संधीसाधू राजकारण्याच्या हाती काँग्रेसची सूत्रं होती. हे नेतृत्व करतांना स्वत:चं महत्त्व संघटनेत वाढवणं हा त्यांचा `एक कलमी कार्यक्रम' होता. केसरीनी प्रत्यक्ष निवडणूक कधीच लढवलेली नसली तरी कुठली बाजूवरचढ होईल हे जाणण्याचा चाणाक्षपणा त्यांच्यापाशी होता व ती संधी ते नेमकी साधत असत. त्यामुळं केसरी अनेक दशकं काँग्रेसच्या राजकारणात टिकून राहिले होते.

केसरी हे काँग्रेसला विनाशाच्या मार्गावर नेत आहेत असं स्पष्ट मत मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांचं होतं आणि तेच अखेरी खरं ठरलं. 1988मध्ये झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसला 100 जागा मिळवणंही कठीण झालं होतं.

काँग्रेस विनाशापासून वाचवायची असले तर संघटनेत आमूलाग्र बदल आवश्यक असल्याचं मत वेळोवेळी महंमद पटेल, कमलनाथ, वायलररवी, अशोक गेहलोत आणि दहा-बारा `तरुणतुर्क' सोनियाजींशी व्यक्त करीत होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता व तो म्हणजे केसरीना पक्षनेतृत्वावरून हाकलणं. त्यांच्या मुळेच अस्लम शेर खान, मणिशंकर अय्यर, सुरेश कलमाडी, बुटा सिंग, पी. आर.सुब्रह्मण्यम यांच्यासारखे बरेच निष्ठावान नेते काँग्रेस सोडून गेले होते; सोनियाजीनी काँग्रेसची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते सर्व काँग्रेसमध्ये परतले. याशिवाय के. करुणाकरन, अर्जुन सिंग, ए. के. अँटनी, जितेंद्र प्रसाद, विजय भास्कर रेड्डी, विठ्ठलराव गाडगीळ, माधवसिंह सोळंकी ही काँग्रेसची पुढारी मंडळीही केसरींवर नाखूष होती.

प्रियांका व राहुल दोघेही प्रारंभी सोनियाजीनी काँग्रेसचं नेतृत्व घ्यावं याच्या विरूद्ध होते. परंतु सोनियाजीनी एकूण परिस्थिती समजावून देऊन त्यांची समजूत काढल्यानं त्यांना त्यांच्याकडून समर्थन मिळाले. प्रियांका ही आपल्या आईसारखीच धोरणी व सावधगिरी बाळगणारी असे. सोनियाजीना ती नंतर मदतही करीत असे. राहुल हा आपली मत एकदम स्पष्टपणे व्यक्त करीत असे. ज्यावेळी सोनियाजीनी दोघांचेही मन वळवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राहुल वैतागून म्हणाला होता `मला या गोंधळात पडायचं नाही,' पण प्रियांका मात्र `आपण नंतर पाहू या' असं विचार पूर्वकतेनं म्हणाली. रात्री जेवणाच्या टेबलावर तिघेही एकत्र आल्यानंतर राहुलनं आपलं बदलेलं मत स्पष्टपणे व्यक्त केलं, तो म्हणाला, `मम्मी मी माझं सर्व काम सोडून सर्व जाहीर सभांना तुझ्याबरोबर हजर राहीन.' मग तिघांनी मिळून ठरवलं की, नाताळ सणात सोनियांची राजकारणात सक्रीय होण्याची घोषणा करतील म्हणजे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांत सोनियाजीना काँग्रेसचा प्रचार करता येईल.

बच्चन कुटुंबाचा प. नेहरूंच्या काळापासून नेहरू घराण्याशी घरोबा होता. हरिवंशराय बच्चन यांना इंदिराजी `चाचा' म्हणूनच हाक मारीत असे. त्यांचा नेहरू कुटुंबात नेहमीच राबता असे. पण सोनियाजीनी काँग्रेस संघटनेत सक्रीय झाल्यानंतर अमिताभ बच्चन व सोनियाजी यांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाला. याला कारणीभूत काँग्रेस पुढाऱयांची संभावना अमिताभ `गिधाडे' म्हणून करीत असे. पण सोनियाजी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. त्यात एक घडामोड अशी की, राजीव गांधी फाउडेशनचे विश्वस्त म्हणून अमिताभ यांचं नाव गाजावाजा न करता गाळण्यात आलं.

बऱयाच वर्षांनंतर आपला मुलगा अभिषेक याचा पहिला चित्रपट `रेफ्युजी' प्रदर्शित झाला. तेव्हा प्रारंभीच्या खेळाला अमिताभ यांनी सोनियाजीना आमंत्रण दिलं पण सोनियाजीनी काँग्रेस अध्यक्ष या नात्यानं आपल्याला पंचतारांकित हॉटेलात जाणं प्रशस्त वाटत नाही या सबबीवर ते नाकारलं.

केसरी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून आपलं प्रस्थ वाढवीत होते आणि त्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या गटातील काँग्रेसजनांचा वाढता राबता होता. सोनियाजीनी कोणत्या मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या जाहीर प्रचारास प्रारंभ करायचा याचा निर्णय त्यांचे व्यवस्थापक घेत होते आणि त्यांनी श्री पेरुम्बुदूर ही जागा निश्चित केली. केसरीना प्रचार सभांपासून दूर ठेवण्यात आलं. काँग्रेसच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग होता की, काँग्रेस अध्यक्षांना प्रचार कार्यापासून दूर ठेवण्यात आलं. अपवाद होता तो फक्त त्यांच्या बिहार राज्याचा. पण विमान प्रवासात श्वसनाचा त्रास होऊ लागला त्यामुळं तिथंही ते प्रचार सभा घेऊ शकले नाहीत. काँग्रेसचे उमेदवार सोनियाजीना आपापल्या मतदारसंघात प्रचार सभा घेण्याच्या विनंत्या करू लागले. सोनियाजीनी पक्ष प्रचाराच्या आपल्या पहिल्याचा सभेत काँग्रेस पक्षाचे काही ठीक चालले नसल्याचे सांगून यापुढंही आपण काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रीय भाग घेऊ असं आश्वासन दिलं. 1998 सालच्या या निवडणुकात सोनियाजीनी 130 पेक्षा अधिक जाहीर सभा घेतल्या पण तरीही काँग्रेसला अवघ्या 142 जागा मिळाल्या. शिवाय काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱया अमेठीतील जागा भाजपनं जिंकली तर अर्जुनसिंग व नारायण दत्त तिवारी हे त्यांचे दोन आधारस्तंभ मध्यप्रदेशातील होशंगाबाद व उत्तर प्रदेशातील नैनिताल मतदार संघात पराभूत झाले. या अपयशाचं खापर सोनियाजींच्या व्यवस्थापकांनी केसरीवर फोडलं खरं; पण केसरी या सर्व काळात घराबाहेरही पडले नव्हते. एक गोष्ट मात्र खरी की, काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत कमकुवत पणामुळंच ही परिस्थिती ओढवली होती. सोनियाजी पक्षाच्या राजकारणात सक्रीय होणार असतील तर पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं त्यांच्या हाती द्यावी या मताचा काँग्रेसमध्ये जोर वाढला आणि `केसरी हटाओ' ही मोहीम सुरू केली. त्यात शरद पवारांनीही भाग घेतला होता. केसरींमुळे उद्योग जगतही काँग्रेसपासून दूर जात चालले होते. या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणं निकडीचं ठरलं. शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद आणि ए.के. अँटनी या निमित्तानं एकत्र आले आणि प्रणव मुखर्जीही त्यात सामील झाले.

केसरीनी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठका घेणे बंद केले पण शेवटी कार्यकारिणीतील सदस्यांच्या दबावामुळं 5 मार्च 1998 रोजी कार्यकारिणीची बैठक केसरीनी बोलावली. या बैठकीत पक्षाच्या खराब कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. ही बैठक अर्थातच केसरींच्या पक्षातील राजकारणाचे भवितव्य ठरवणारीच ठरली, काँग्रेस पक्षांतर्गत वाढत्या बेदिलीला केसरीनाच जबाबदार धरण्यात आलं.

याच बैठकीत काँग्रेस पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात येऊन लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य नसलेल्या कुणाही काँग्रेस नेत्याला लोकसभा काँग्रेस पक्षाचा नेता म्हणून निवडून येण्याचं स्वातंत्र्य आहे असं ठरविण्यात आलं.

या बैठकीनंतर अहमद आणि आझाद त्याच प्रमाणे डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि ए.के. अँटनी केसरीना भेटले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत केसरी म्हणाले, पक्षाच्या पुनर्बांधणीत माझी अडचण होत असेल तर मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन.

केसरीनी सोनियाजींची भेट घेऊन तुम्ही पक्षाध्यक्ष होणार असाल तर आपण राजीनामा देण्यास तयार आहोत असं सांगितलं. पण सोनियाजीनी त्यांना अगदी शांतपणे विचारलं, `केव्हा?' याचा अर्थातच केसरीना धक्का बसला कारण त्या एका प्रश्नानं केसरींच्या पक्षांतर्गत भवितव्यावर शिक्कामोर्तब झाल्या सारखंच होतं.

केसरीनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तो मंजूर करून नवे अध्यक्ष नेमण्यासाठी झालेल्या बैठकीत प्रणव मुखर्जी यांनी सोनियाजीनी अध्यक्षपद स्वीकारावं असा ठराव मांडला. संमतही झाला.

केसरी वयोवृद्धपणानं थकले होते पण तरीही राजकारणाचा त्यांचा हव्यास व डावपेच संपले नाहीत. त्यानी ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला. पण ममता बॅनर्जीनी त्याना दूरच ठेवले. मग सोनिया व प्रियांका याना आव्हान म्हणून संजय-मनेका पुत्र वरुण याला पुढं करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन ते परलोकवासी झाले.

पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री हे स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण करण्याच्या वृत्तीनं भारलेले होते त्यामुळं ते स्वत: आणि त्यांचे मंत्री हे सत्तास्पर्धेनं ग्रासलेले नव्हते. त्यामुळंच `नेहरू नंतर कोण? हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात असे. परंतु स्वातंत्र्य लढ्यातील दुसऱया फळीचे नेते यांनी सत्तास्पर्धा कशी वाढविली होती त्याचं विवेचन काँग्रेसपक्षांतर्गत स्पर्धेतून आपण या आधीच पाहिलं आहे. इंदिराजीना या सत्तास्पर्धेला जे सामोरं जावं लागलं तेही आपण पाहिलं आणि त्यातून काँग्रेस दुभंगल्याचंही आपण पाहिलं. मला वाटतं याच प्रक्रियेतून सत्ताधारी नेतृत्वाभोवती अंतर्गत गटातटांचं राजकारण काँग्रेस संघटनेत घुसलं आणि त्याची लागण इतर राजकीय पक्षांतही झिरपली आणि स्थिरावली. परिणामी प्रत्येक सत्ताधारी नेतृत्वाभोवती त्याचा त्याचा असा एक खास गटनिर्माण होत राहिला. त्यातले जे मुरब्बी राजकारणी होते ते सल्लागार म्हणून वावरू लागले व त्यांचा प्रभाव त्या त्या नेतृत्वावर अपरिहार्यपणे पडत राहिला. अशा प्रकारची सत्तास्पर्धा ही कळपाची वृत्ती असते आणि माणूस हा कळपानं वावरणारा प्राणी आहे. म्हणूनच ही अपरिहार्यता.